भाजपा का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, पुरानीघोषणाओं को दोहराया गया: विभा पटेल

भाजपा के घोषणा पत्र में सिर्फ पुरानी बातें

भोपाल – मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। भाजपा पर असफल वादों पर लक्ष्य बदलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा भी जानती है कि वह अब सत्ता में नहीं आने वाली, इसीलिए उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कोई नई घोषणा नहीं की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर महिला को एक लाख रुपये प्रति वर्ष सहायता देने की बात कही गई है जबकि भाजपा ने किसी भी वर्ग को मजबूत सहायता देने की कोई घोषणा नहीं की। इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार किसी वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार की केंद्र से विदाई का घोषणा पत्र है।
विभा पटेल के अनुसार, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को जनता के हजारों सुझावों को शामिल करने के बाद अपने चुनावी घोषणापत्र को तैयार करने में तीन महीने लगे, वहीं भाजपा का चुनाव घोषणापत्र केवल 13 दिनों में तैयार हो गया। यानी ये कॉपी-पेस्ट की तरह नजर आता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी और महंगाई के समाधान के लिए एक रोडमैप प्रदान िकया है जबकि भाजपा का घोषणापत्र इन ज्वलंत मुद्दों पर खामोश है। भाजपा के घोषणा पत्र में सिर्फ पुरानी बातें है। नया कुछ नहीं है।
श्रीमती विभा पटेल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए वादों जैसे हर खाते में 15 लाख रुपये, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, 2020 तक गंगा नदी की सफाई, 2022 तक सभी गरीब लोगों के लिए घर, 100 नए स्मार्ट शहर और 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ । ऐसे सवालों का जवाब भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में नहीं दिया है। 2014 के बाद से पूरे नहीं किए गए वादों का कोई जिक्र नहीं है. एक निर्वाचित सरकार आम तौर पर पिछले पांच वर्षों में अपनी उपलब्धियों को सूचीबद्ध करती है और िगनाती है। लेकिन भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में ऐसा कुछ नहीं है।
श्रीमती विभा पटेल के अनुसार, कांग्रेस ने अपने श्न्याय पत्रश् में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केन्द्र में रखकर कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने 10 श्न्यायश् का वादा किया है। इनमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल हैं।
श्रीमती विभा पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने न्याय पत्र में वादा किया कि वह आरक्षण की सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी तक आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा। साथ ही युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी सरकार दिलाएगी। कांग्रेस के न्याय पत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। जातिगत जनगणना कराने, एक साल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के रिक्त पदों को भरने का वादा।कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आई तो किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाया जाएगा, 25 लाख रुपये का फ्री स्वास्थ्य बीमा कराने का वादा। एससी, एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा।